कृषि सुधार विधेयक मोदी सरकार के ऐतिहासिक कदम

कृषि सुधार विधेयक मोदी सरकार के ऐतिहासिक कदम
एनडीए कार्यकाल में एमएसपी में भारी बढ़ोतरी श्री पंवार शामगढ़ (नि.प्र.) कांग्रेस शुरू से ही देश के किसानों को कानून के नाम पर अनेक बंधनों में जकड़ रखा था आज तक किसानों के हित में कोई फैसला लिया नहीं और आज जो कृषि सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं किसानों को गुमराह किया जा रहा है कांग्रेश द्वारा एमएसपी के नाम पर देश के किसानों को गुमराह करने की राजनीति की जा रही है जबकि एनडीए कार्यकाल में दोगुना एमएसपी की दरों में बढ़ोतरी हुई है यह कृषि सुधार विधेयक में मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम है उक्त बात भारतीय जनता पार्टी के शामगढ़ मंडल अध्यक्ष बलवंत सिंह पवार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहीं। श्री पवार ने कहा कि कांग्रेस ने एपीएमसी एक्ट को हटाने की बात की थी लेकिन वर्तमान में लाए गए कृषि सुधार विधेयक के अनुसार एपीएमसी की व्यवस्था बनी रहेगी और उसी तरह काम करती रहेगी कांग्रेस ने 2019 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में कृषि सुधार की बात कही थी लेकिन वर्तमान में कृषि सुधारों का विरोध कर रही है कांग्रेश और दूसरे विरोधी दल किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं की कृषि सुधार विधेयक को के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थ एमएसपी की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि देशभर में एमएसपी की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा देश के कृषि मंत्री ने भी बार-बार यह स्पष्ट किया है इतना ही नहीं कहीं फसलों की एमएसपी तो 2 गुना बढ़ा दी गई है वास्तव में नहीं विधायकों का एमएसपी और एम पी एम सी व्यवस्था से कोई लेना-देना ही नहीं है कांग्रेसमें किसानों को सशक्त करने के लिए 55 साल में कुछ भी नहीं किया एक बार मात्र किसानों का कर्जा माफ किया जिस में भी भारी घोटाला किया देश की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि किसानों को इसका लाभ आज तक नहीं मिला जबकि मोदी सरकार में किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को 92 हजार करोड रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। कांग्रेस ने किसानों को सशक्तिकरण के लिए कभी कोई रिफॉर्म्स नहीं किया उसके पास ना इसके लिए सोच थी ना इच्छा शक्ति थी देश के अन्नदाता ओं को गुमराह कर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है इस कृषि सुधार विधेयक के बाद रवि विपणन वर्ष 21 -22 के लिए के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है जो निम्नानुसार है गेहूं पूर्व में उन्नीस सौ ₹25 समर्थन मूल्य में था जो अब बढ़कर 1975 रुपए पर कुंटल समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा इसी प्रकार जो 15 सो ₹25 अब 16 सो रुपए खरीदा जाएगा चना 4875 रुपए था जिसे बढ़ाकर 51 सो रुपए मसूर 4800 रु था जो अब 5100 रु .सरसो 4425 से 4650 रु वही कुसुम्भ 5215 से बढ़ाकर 5327 कर समर्थन मूल्य मैं ही इस कृषि सुधार विधेयक लाने के बाद बढ़ोतरी की गई है ।इसी से स्पस्ट होता है कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर राजनीति करना चाहती है आज मोदी युग मे देश के अन्नदाता के हक मैं महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहेहै आज देश की जनता कांग्रेस और विपक्षी राजनीतिक दलों के लोगों की राजनीति समझ चुकी है इनके बहकावे में देश की जनता आने वाली नहीं है।

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