महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नए मोटर व्हीकल एक्ट को पत्र लिखकर इस पर फिर विचार करने की मांग की है. महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक केंद्रीय मंत्री इस बारे में जवाब नही देते तबतक राज्य में कायदा लागू नहीं होगा. नई दिल्लीः विधानसभा चुनाव से पहले आज महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा एलान किया है. महाराष्ट्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से मना कर दिया है .महाराष्ट्र सरकार ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र लिखा है और इस एक्ट पर पुनर्विचार की मांग की है. केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल्स एक्ट को महाराष्ट्र में लागू करने पर परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने स्थगन लगा दिया है. इस नए कानून में जुर्माने में हुई बढ़ोतरी की वजह से देशभर में आक्रोश देखा जा रहा है. जिसके चलते परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने इस जुर्माने की रकम के बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को फिर विचार करने की मांग पत्र लिखकर की है. जब तक केंद्रीय मंत्री इस बारे में जवाब नही देते तबतक राज्य में कायदा लागू नहीं होगा ये रावते ने स्पष्ट कर दिया है. हालांकि विपक्ष आलोचना कर रहा है कि राज्य में आनेवाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार इस कानून को लागू करने से बच रही है ऐसी ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को डर है कि मोटर व्हीकल एक्ट के चलते लगने वाले भारी-भरकम जुर्माने का निगेटिव असर जनता पर पड़ सकता है और आगामी विधानसभा चुनाव में लोग बीजेपी के खिलाफ वोट कर सकते हैं. बता दें कि इससे पहले गुजरात सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने के प्रावधान को आधा कर दिया था. इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है. इसके अलावा आज ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसे अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया है. उन्होंने कहा है कि नया मोटर व्हीकल एक्ट लोगों पर बोझ है.