मंदसौर:- चुनाव के दौर आते है राजनीतिक पार्टीया अपने अनुसार चुनावी लोक लुभावन वादे करती है जो जनता को छलने के लिए होती है, वादे जरूर राजनीतिक पार्टीया करती पर उसका भार भोज सरकारी खजाने पर पड़ता है सरकारी खजाना न तो राजनीतिक पार्टियां अपनी जेब से भर्ती है और नही उस वादे को अपने स्वयम के पार्टी फंड से पूरे करती है इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है और कही न कही प्रदेश या राष्ट्र की विकास की रफ्तार पर असर होता है। किसान कर्ज माफी योजना से आज बैंको पर बड़ा वित्तीय संकट खडा हो गया है। जिन किसानों का कर्ज माफ हो गया वो ठीक है परंतु जिनका कर्ज माफ नही हुआ वह किसान और बैंक दोनो संशय में पड़ गए। क्योंकि कर्जा माफ डिफॉल्ट खाता धारक का ही होगा ऐसा योजना में है। अब आचार संहिता लागू होने के बाद बैंको पर Npa का दबाव बढ़ जायेगा क्योंकि मार्च माह वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग का माह होता है और बैंको को रिकवरी भी अधिक मात्रा में करना होती है बकाया खाता धारक के खाते को भी रेगुलर करना होता है ऐसे में इस योजना से बैंक और किसान दोनो संशय में पड़ गए कि करे भी क्या?? क्योंकि बैंको को अपनी लेनदारी वसूलनी है और किसानों को योजना का लाभ?? वैसे भी कुछ बैंको की मारी हालात तो दिवालिया होने के कगार पर है ओर किसान कर्जमाफी योजना के चक्कर मे बकाया भरेगा नही। वैसे भी भावन्तर योजना का लाभ अभी तक किसानों को मिला नही जिसकी आस लगाए किसान बैठे है । ऐसे में देखने को मिलेगा की होता है क्या।