कैंसर की 390 दवाओं की कीमतों में हुई भारी कटौती, NPPA ने जारी की नई MRP लिस्‍ट

कैंसर की 390 दवाओं की कीमतों में हुई भारी कटौती, NPPA ने जारी की नई MRP लिस्‍ट
कैंसर की 426 दवाओं में से 390 दवाओं, जो कुल दवाओं का 91 प्रतिशत है, की कीमतों को कारोबारी मुनाफे को तार्किक बनाने के जरिये घटाया है। ऐसा अनुमान है कि कीमतों में कटौती के बाद मरीजों को लगभग 800 करोड़ रुपए की बचत होगी। नई दिल्‍ली। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) ने शुक्रवार को कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाली 390 दवाओं की नई एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्‍य) लिस्‍ट जारी की है। एनपीपीए ने इन दवाओं की कीमतों में 87 प्रतिशत तक की कटौती की है। एनपीपीए ने 38 दवाओं की कीमत में 75 प्रतिशत की कटौती की है। एक साल बाद दिल के मरीजों के लिए फिर आई अच्छी खबर, सरकार ने स्टेंट की कीमतों में और 8% कटौती की डायबिटीज, ब्‍लड प्रेशर और कैंसर की दवाओं के तय होंगे दाम, इस सूची में होंगी कुल 92 दवाएं औषधि मूल्य नियामक ने 36 दवाओं के दाम तय किए, कैंसर व डायबिटीज का इलाज होगा इससे सस्‍ता कैंसर की 426 दवाओं में से 390 दवाओं, जो कुल दवाओं का 91 प्रतिशत है, की कीमतों को कारोबारी मुनाफे को तार्किक बनाने के जरिये घटाया है। ऐसा अनुमान है कि कीमतों में कटौती के बाद मरीजों को लगभग 800 करोड़ रुपए की बचत होगी। कैंसर की 390 दवाओं की नई कीमत जानने के लिए करें यहां क्लिक इससे पहले 27 फरवरी को असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में एनपीपीए ने कहा है कि कैंसर की कुछ दवाओं पर मुनाफा 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं लिया जा सकता है। कैंसर के इलाज में काम आने वाली 42 गैर अनुसूचित दवाएं अब मूल्य नियंत्रण के दायरे में आ गई हैं। कैंसर रोधी 57 दवाएं पहले ही मूल्य नियंत्रण के दायरे में हैं। कारोबारी मुनाफे पर लगाम वाले 355 ब्रांड अब मूल्य नियंत्रण के दायरे में होंगे। कारोबारी मुनाफे को तार्किक बनाने के लिए बनी विशेषज्ञों की समिति ने 42 कैंसर रोधी दवाओं का मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद एनपीपीए ने यह कदम उठाया है। समिति ने पाया था कि दवाओं पर मुनाफा 1800 प्रतिशत तक लिया जा रहा है। नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी विनोद पाल इस समिति के सदस्य हैं। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार, स्वास्थ्य शोध विभाग, एनएलईएम समिति के वाइस चेयरमैन, डीआईपीपी के संयुक्त सचिव के अलावा अन्य अधिकारी इस समिति में शामिल हैं। समिति में डीआईपीपी की भूमिका यह सुनिश्चित करने की होगी कि हम किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। समिति ऐसी और दवाओं को चिह्नित करेगी, जिन पर कारोबारी मुनाफा बहुत ज्यादा है।

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