सर्विस रोड में बाधक रसूखदारों का अतिक्रमण हटाने में छूट रहे पसीने, प्रशासन पर मिलीभगत और पक्षपात का आरोप पिपलिया मंडी मैं नगर के बीच रेलवे फाटक पर बन रहे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान डाक बंगले की लाइन में 22 गुमटियां व 16 दुकानों को हटाने के बाद कुछ दुकानदारों का अतिक्रमण छोड़ दिया. एक ही लाइन मैं सड़क बनाने को लेकर प्रशासन के नियम बदल गए। रसूखदारों के अतिक्रमण हटाने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। इसे कांग्रेस-भाजपा दुकानदारों ने प्रशासन पर मिलीभगत व पक्षपात का आरोप लगाया। अधिकारी भी जवाबदारी से पल्ला झाड़ू रहे हैं। तसीलदार प्रेमशंकर पटेल सहित नगर परिषद, राजस्व विभाग पुलिस प्रशासन, सेतु निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 30 अप्रैल को सर्विस रोड़ में बाधा बन रही डाक बंगले से सटी 22 गुमटिया को हटाकर 12 नगर परिषद व 4 निजी दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया था। अन्य अतिक्रमण करने वालों को तीन दिन में अतिक्रमण हटाने को कहा था। 15 दिन बाद भी प्रशासन नहीं जागा, सर्विस रोड का कार्य अधूरा है। सूत्रों के अनुसार रसूखदारों का अतिक्रमण हटाने में प्रशासन अब पीछे हट रहा है। अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं *बिना भेदभाव के कार्य करने की मांग उठाई* दुकानदार यशवंत अग्रवाल ने बताया 25 साल पूर्व नीलामी में नगर परिषद से 2 दुकानें क्रय की थी। समस्त राशि जमा कराई थी, मेरे साथ 10 अन्य दुकानदारों ने नीलामी में दुकानें ली थी। प्रशासन ने दुकानदारों को अन्य दुकान देने या नीलामी में जमा कराई राशि वापस देने का निर्णय लिए बगैर दुकानों सहित को तोड़ दिया, इससे दुकानदारों को आर्थिक व मानसिक क्षति हुई, वे बेरोजगार हो गए हैं। प्रशासन बिना किसी भेदभाव के सभी का अतिक्रमण हटाकर सड़क बनाए पक्षपात नहीं करें, कुछ दुकानदारों को छोड़कर बाकी के अतिक्रमण नहीं हटाना न्याय संगत नहीं है। भाजयुमो के पूर्व मंडल अध्यक्ष भरत जोशी ने बताया कुछ रसूखदारों को छोड़कर गरीबों की दुकानें तोड़ दी। इससे यह कानून व नियम केवल गरीबों के लिए बने हुए हैं, शासन-प्रशासन रसूखदारों के आगे नतमस्तक है पूंजीपतियों का अतिक्रमण नहीं हटाया जाने से कहीं न कहीं बड़े लेन-देन से भी इंकार नहीं किया जा सकता। एक समान सड़क नहीं बनाई तो आंदोलन होगा व न्यायालय की शरण नैना पड़ सकती है *एसडीएम ने नहीं दिया जवाब* मामले को लेकर एसडीएम मुकेश शर्मा से मोबाइल 9424314844 व 8770756451 पर कॉल की, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। वहीं, तहसीलदार प्रेमशंकर पटेल ने बताया कि सेतु निगम वाले नरवलियाजी से बात करो, हम तो स्थिति संभालने वाले है। सेतु निगम के एसडीओ प्रवीण नरवलिया से चर्चा की तो वे बोले जो भी करना है, तहसीलदार साहब करेंगे। जब उनसे कहा कि तहसीलदार आप के द्वारा आगे की कार्रवाई करना बता रहे है, तो नरवरिया बोले अगर तहसीलदार साहब एसा बोल रहे है तो जल्द ही अतिक्रमण हटा देंगे। *ब्लॉक कांग्रेश अध्यक्ष अनिल शर्मा* ने बताया गुमटी संचालकों व दुकानदारों को अन्यत्र स्थापित किए बगैर ही हटा दिया, उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया एक और सरकार दवा कर रही है कि 12 वर्ष से जिसका शासकीय भूमि पर कबजा है उन्हें पट्टा देंगे जबकि 25वर्षों से काबीज दुकानदारों को बिना स्थापित किए हटा दिया, उन्हें नीलामी राशि में जमा राशि भी नहीं दी। दुकानदारों को उनका हक नहीं दिया तो शीघ्र ही बड़ा आन्दोलन होगा व्यापारी *महेंद्र अग्रवाल* ने बताया प्रशासन भेदभाव कर रहा है के आशियाने उजाड़कर कुछ सक्षम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए संकरी सड़क बनाई जा रही है, भविष्य में अगर डाक बंगले में प्रस्तावित अस्पताल बनेगा तो वाहन कैसे आएंगे वह जाएंगे पहले ही प्रशासन ने 42 हिट के बीच को 28 फीट का बना दिया वही ब्रिज को यू शेप की बजाए वी शेप मैं बना दिया। नियम-कायदों को ताक में रखकर कई खामियां रखकर बनाए जा रहे ब्रिज से रोज हादसे होंगे! *मनोहर काबरा* ने बताया नियमानुसार कार्य होना चाहिए, टू लेन सड़क निर्माण के दौरान भी नाला नहीं बनाए जाने के कारण 2 वर्ष पूर्व बरसात का पानी 4 फिट भर गया था, वर्तमान में डाक बंगले की दीवार भी तोड़ दी है नला व सड़क निर्माण सही नहीं हुआ तो इस बार बरसात का पानी भी सड़क पर ब्रिज के नीचे भरा रहेगा और घरों में घुसेगा! *एक सर्विस रोड़ पर बदले नियम* इसी सर्विस रोड़ पर डाक बंगले में 30 बिस्तर का अस्पताल बनना भी प्रस्तावित है, लेकिन फिर भी प्रशासन सही कार्य करने में रुचि नहीं ले रहा है, दो वर्ष पूर्व बरसात में डाक बंगले में चार फिट पानी भर गया था। आस-पास दुकानों व घरों में पानी घुस गया था। अगर अस्पताल यहीं बनेगा तो क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता आमजन का आरोप है कि गुमटियों व दुकानों को हटाने के बाद नियमों में बदलाव कर दिए। डाक बंगले वाली लाइन में सर्विस सड़क बनाने के लिए 8 मीटर दूरी तक के अतिक्रमण हटना था, लेकिन 7 मीटर ही हटाया गया। इसमें 6 मीटर सड़क व 1 मीटर नाला बनेगा विद्युत पोल लगना है, बाद में बाकी दुकानदारों को 5 मीटर अतिक्रमण हटाने पर सहमति बनी थी, जिसे भी अब नहीं हटाया जा रहा है।