नीमच की तर्ज पर संकट समाप्त करने के लिये आवंटित कोटे में संशोधन हो-श्री भाटी मंदसौर। जब से यूरिया एवं अन्य उर्वरक के लिये सहकारिता क्षेत्र के लिये न्यूनतम आवंटन 70 प्रतिशत निर्धारित किया गया है उसके उपरांत लगातार यूरिया संकट का सामना अंचल वासियो को करना पड रहा है। रबी सीजन के दोरान यूरिया की आवश्यकता होती है किन्तु सहकारिता क्षेत्र के गलत प्रबंधन के चलते यूरिया संकट का सामना मंदसौर जिले के अन्नदाता किसान कर रहे है। पहले तो डिफाल्टर किसानो को खाद नही देने का फैसला और फिर देने का निर्णय और ऊपर से सहकारिता क्षेत्र को विभिन्न कंपनियो द्वारा उधार में शासन को यूरिया देने में उदासीनता आदी अनेक मामलो के चलते मंदसौर जिले की हालत खराब है, ऐसे में जिला प्रशासन और कृषि उपसंचालक (डीडीए) को मंदसौर जिले में निजी क्षेत्र और सहकारिता क्षेत्र दोनो के लिये मांग औसत का आंकलन करते हुये आंवटन का पुनः निर्धारण किया जाना चाहिये। यह बात जिला कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश भाटी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कही। उन्होनें कहा कि वर्तमान में मंदसौर जिले के लिये सहकारिता क्षेत्र के लिये न्यूनतम आवंटन 70 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के लिये तीस प्रतिशत अधिकतम आंवटन निर्धारित है। इस स्थिति में जो किसान डिफाल्टर थे और शुरू में यूरिया नही मिला वे निजी क्षेत्र के लिये आवंटित यूरिया लेने की ओर आकर्षित हुये। इसके अतिरिक्त एक अनुमान के अनुसार जो किसान सोसायटीयो के सदस्य नही है वे भी निजी क्षेत्र पर ही निर्भर है ऐसे में निजी क्षेत्र को दिये गये आवंटन अपर्याप्त हो गया जिसके कारण किसानो को अधिक मूल्य देकर यूरिया लेने पर विवश होना पडा है। दूसरी ओर सहकारिता क्षेत्र के लिये पर्याप्त मांग के बावजुद यूरिया सप्लाय करने वाली कंपनियो द्वारा समय पर पूर्ति नही करना और उधारी में यूरिया देेन में उचि नही लेने के चलते सहकारिता क्षेत्र की पूर्ति भी नही हो पा रही है इस स्थिति के कारण किसान रबी सीजन के लिये पर्याप्त यूरिया नही ले पा रहा है। श्री भाटी ने कहा कि वर्तमान में एक पार्वती पर दो बेग यूरिया सोसायटीयो द्वारा दिया जा रहा है जबकी आवश्यकता जमीन के रकबे के अनुसार यूरिया देने की है किन्तु एक ओर जिला प्रशासन द्वारा पर्याप्त यूरिया होने का दावा किया जा रहा है किन्तु मात्र दो बेग यूरिया देने का नियम लागु कर स्वयं ही बता दिया है कि उनके पास पर्याप्त यूरिया नही है। उन्होनें नीमच जिले का उदाहण देते हुये कहा कि नीमच जिले में इस स्थिति को जिला प्रशासन ने आंकलन किया। सहकारिता के लिये पर्याप्त यूरिया नही आने और निजी क्षेत्र की मांग को देखते हुये नीमच में 60 प्रतिशत यूरिया का आवंटन सहकारिता क्षेत्र और 40 प्रतिशत निजी क्षेत्र के लिये कर दिया जिसके चलते अखाता धारक किसान सीधे बाजार से अपनी आवश्यकता अनुसार यूरिया लेने में आसानी हो रही है। अतः श्री भाटी ने मंदसौर जिले में भी निजी क्षेत्र और सहकारिता क्षेत्र की मांग का विश्लेषण करते हुये पुनः आवंटित कोटे को संशोधित करने का आग्रह जिला कलेक्टर श्री गौतमसिंह और कृषि उप संचालक कार्यालय से किया है ताकी रबी सीजन में मांग के अनुरूप किसानो को यूरिया मिल सके। सुरेश भाटी 9755516609